प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी , राज्य कर्मचारियों को को मिलने वाले कई भत्तों में जल्द होगी वृद्धि , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर
योगी सरकार राज्यकर्मियों को वेतन समिति की संस्तुतियों के मद्देनजर जल्द ही भत्तों में वृद्धि का तोहफा दे सकती है। राज्यकर्मियों के मकान भत्ते में दोगुना तक वृद्धि हो सकती है। सरकार ने इस दिशा में विचार मंथन शुरू कर दिया है।राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग के मद्देनजर जी.पटनायक की अध्यक्षता में वेतन समिति गठित की थी। समिति ने पहली रिपोर्ट में केन्द्र सरकार के समान कर्मचारियों के वेतनमान तय करने का साथ ही कुछ पदों को लेकर अपनी संस्तुति दी। इसके बाद श्री पटनायक ने समिति अध्यक्ष पद छोड़ दिया। सरकार ने उनके स्थान पर रिटायर आईएएस विन्द्रा सरूप को अध्यक्ष नामित किया। उन्होंने अपना कार्यकाल 28 फरवरी 2018 को खत्म होने के पहले ही राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
हालांकि अभी तक इस रिपोर्ट की संस्तुतियां सार्वजनिक नहीं की गयी हैं।सूत्रों के मुताबिक सुश्री सरूप ने रिपोर्ट में कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता, अवकाश यात्रा, सरकारी कार्य पर यात्रा करने पर देय दैनिका भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, वाहन, ड्रेस कोड भत्ता, विशेष भत्ता और प्रैक्टिस बंदी भत्ता जैसे में वृद्धि की संस्तुति की है। उन्होंने कर्मचारियों के विभिन्न संवगरे में कर्मियों की वेतन विसंगतियों को लेकर भी संस्तुति की है।समिति ने सरकार को कर्मचारियों के मकान भत्ते और अन्य जरूरी भत्तों को केन्द्र सरकार के कार्मिकों के समान तो नहीं मगर करीब उनके समकक्ष करने की जरूर सिफारिश की है। तर्क दिया गया है कि बीते दस साल में महंगाई बढ़ी है। पता चला है कि समिति ने कर्मचारियों के मौजूदा मकान भत्ता की राशि को कम से कम दोगुना करने की सिफारिश की है। अन्य भत्तों में भी 50-75 फीसद तक वृद्धि करने का प्रस्ताव है। मगर कुछ भत्तों को विभिन्न संगठनों की मांग के बावजूद अप्रासंगिक, अव्यावहारिक व अतार्किक बताते समाप्त करने को कहा है।
देश व प्रदेश में बढ़ती राजनीतिक सरगर्मी के मद्देनजर अब योगी सरकार ने कर्मचारियों के मुद्दों पर ध्यान देना शुरू किया है। इसी कड़ी में वेतन समिति की सिफारिशों के अनुरूप भत्ते देने की लगातार मांग कर रहे कर्मचारियों संगठनों का भी दवाब बढ़ रहा है। इसी बीच सरकार के वित्त विभाग ने समिति की संस्तुति पर प्रमुख भत्तों को लेकर विचार मंथन शुरू किया है। वित्त विभाग संस्तुतियों पर विचार कर उसे मुख्यमंत्री के समक्ष रखेगा। यदि सरकार कर्मचारियों को भत्तों का भुगतान करने को सहमत होती है तो फिर प्रकरण को मंजूरी के लिए कैबिनेट में ले जाया जायेगा। उम्मीद है कि अगले एक महीने में सरकार इस दिशा में कोई ठोस निर्णय ले सकती है।
योगी सरकार राज्यकर्मियों को वेतन समिति की संस्तुतियों के मद्देनजर जल्द ही भत्तों में वृद्धि का तोहफा दे सकती है। राज्यकर्मियों के मकान भत्ते में दोगुना तक वृद्धि हो सकती है। सरकार ने इस दिशा में विचार मंथन शुरू कर दिया है।राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग के मद्देनजर जी.पटनायक की अध्यक्षता में वेतन समिति गठित की थी। समिति ने पहली रिपोर्ट में केन्द्र सरकार के समान कर्मचारियों के वेतनमान तय करने का साथ ही कुछ पदों को लेकर अपनी संस्तुति दी। इसके बाद श्री पटनायक ने समिति अध्यक्ष पद छोड़ दिया। सरकार ने उनके स्थान पर रिटायर आईएएस विन्द्रा सरूप को अध्यक्ष नामित किया। उन्होंने अपना कार्यकाल 28 फरवरी 2018 को खत्म होने के पहले ही राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
हालांकि अभी तक इस रिपोर्ट की संस्तुतियां सार्वजनिक नहीं की गयी हैं।सूत्रों के मुताबिक सुश्री सरूप ने रिपोर्ट में कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता, अवकाश यात्रा, सरकारी कार्य पर यात्रा करने पर देय दैनिका भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, वाहन, ड्रेस कोड भत्ता, विशेष भत्ता और प्रैक्टिस बंदी भत्ता जैसे में वृद्धि की संस्तुति की है। उन्होंने कर्मचारियों के विभिन्न संवगरे में कर्मियों की वेतन विसंगतियों को लेकर भी संस्तुति की है।समिति ने सरकार को कर्मचारियों के मकान भत्ते और अन्य जरूरी भत्तों को केन्द्र सरकार के कार्मिकों के समान तो नहीं मगर करीब उनके समकक्ष करने की जरूर सिफारिश की है। तर्क दिया गया है कि बीते दस साल में महंगाई बढ़ी है। पता चला है कि समिति ने कर्मचारियों के मौजूदा मकान भत्ता की राशि को कम से कम दोगुना करने की सिफारिश की है। अन्य भत्तों में भी 50-75 फीसद तक वृद्धि करने का प्रस्ताव है। मगर कुछ भत्तों को विभिन्न संगठनों की मांग के बावजूद अप्रासंगिक, अव्यावहारिक व अतार्किक बताते समाप्त करने को कहा है।
देश व प्रदेश में बढ़ती राजनीतिक सरगर्मी के मद्देनजर अब योगी सरकार ने कर्मचारियों के मुद्दों पर ध्यान देना शुरू किया है। इसी कड़ी में वेतन समिति की सिफारिशों के अनुरूप भत्ते देने की लगातार मांग कर रहे कर्मचारियों संगठनों का भी दवाब बढ़ रहा है। इसी बीच सरकार के वित्त विभाग ने समिति की संस्तुति पर प्रमुख भत्तों को लेकर विचार मंथन शुरू किया है। वित्त विभाग संस्तुतियों पर विचार कर उसे मुख्यमंत्री के समक्ष रखेगा। यदि सरकार कर्मचारियों को भत्तों का भुगतान करने को सहमत होती है तो फिर प्रकरण को मंजूरी के लिए कैबिनेट में ले जाया जायेगा। उम्मीद है कि अगले एक महीने में सरकार इस दिशा में कोई ठोस निर्णय ले सकती है।
नौकरियों से सम्बन्धित हर जानकारी को अपने मोबाइल पर पाने के लिए हमारी आधिकारिक एप डाउनलोड करें