योगी सरकार की पहली सालगिरह आज ,प्रदेश की जनता को मिल सकते है उपहार , युवाओ के लिए निकाली जा सकती है आज नौकरिया , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर
योगी सरकार सोमवार को एक वर्ष पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सालगिरह पर सूबे की जनता को नई सौगात दे सकते हैं। हालांकि इसके पांच दिन पहले ही गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव में मिली पराजय ने विजय पर्व का स्वाद कड़वा कर दिया लेकिन, अब योगी और उनका मंत्रिमंडल नये उत्साह के साथ मिशन 2019 के अभियान में जुटने जा रहा है। पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार को भाजपा ने प्रचंड बहुमत से अपदस्थ किया था।
तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च को अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ लिया था। एक वर्ष पूरा करने के बाद सोमवार को वह अपनी सरकार की पहली सालगिरह पर योजनाओं की सौगात दे सकते हैं। सोमवार को लोकभवन में पत्रकारों से बातचीत करेंगे। वह नौकरियों की भी घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा नई योजनाएं 2019 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लक्ष्य कर घोषित की जा सकती हैं। उप चुनाव परिणाम के बाद योगी की कैबिनेट के फैसलों में किसानों के हितों से संबंधित कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। 1735 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य और दस रुपये उतराई की घोषणा से किसानों को राहत जरूर मिली है।
वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने एक लाख तक फसली ऋण माफी का संकल्प लेकर किसानों को जोड़ने की पहल की थी और मोदी ने प्रदेश में सरकार बनते ही योगी की पहली कैबिनेट की बैठक में इस वादे को पूरा कराया। सपा-बसपा गठबंधन की नजदीकियों ने यह संकेत दे दिया है कि 2019 में जातियुद्ध होने वाला है। ऐसे में भाजपा के पास रणनीतिक तौर पर जातीय गोलबंदी तोड़ने के लिए किसान सबसे बड़े हथियार के रूप में हैं क्योंकि अगड़े-पिछड़े सभी वर्गो में किसान शामिल हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चावल अनुसंधान खोलने से लेकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिजनौर से लेकर बलिया तक 27 जिलों में गंगा किनारे हरित पट्टी विकसित करने का फैसला किया गया। इससे भी किसानों की आय दोगुनी करने की योजना है। सरकार किसानों के हक में और भी बड़ा कदम उठा सकती है।
योगी सरकार सोमवार को एक वर्ष पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सालगिरह पर सूबे की जनता को नई सौगात दे सकते हैं। हालांकि इसके पांच दिन पहले ही गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव में मिली पराजय ने विजय पर्व का स्वाद कड़वा कर दिया लेकिन, अब योगी और उनका मंत्रिमंडल नये उत्साह के साथ मिशन 2019 के अभियान में जुटने जा रहा है। पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार को भाजपा ने प्रचंड बहुमत से अपदस्थ किया था।
तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च को अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ लिया था। एक वर्ष पूरा करने के बाद सोमवार को वह अपनी सरकार की पहली सालगिरह पर योजनाओं की सौगात दे सकते हैं। सोमवार को लोकभवन में पत्रकारों से बातचीत करेंगे। वह नौकरियों की भी घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा नई योजनाएं 2019 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लक्ष्य कर घोषित की जा सकती हैं। उप चुनाव परिणाम के बाद योगी की कैबिनेट के फैसलों में किसानों के हितों से संबंधित कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। 1735 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य और दस रुपये उतराई की घोषणा से किसानों को राहत जरूर मिली है।
वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने एक लाख तक फसली ऋण माफी का संकल्प लेकर किसानों को जोड़ने की पहल की थी और मोदी ने प्रदेश में सरकार बनते ही योगी की पहली कैबिनेट की बैठक में इस वादे को पूरा कराया। सपा-बसपा गठबंधन की नजदीकियों ने यह संकेत दे दिया है कि 2019 में जातियुद्ध होने वाला है। ऐसे में भाजपा के पास रणनीतिक तौर पर जातीय गोलबंदी तोड़ने के लिए किसान सबसे बड़े हथियार के रूप में हैं क्योंकि अगड़े-पिछड़े सभी वर्गो में किसान शामिल हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चावल अनुसंधान खोलने से लेकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिजनौर से लेकर बलिया तक 27 जिलों में गंगा किनारे हरित पट्टी विकसित करने का फैसला किया गया। इससे भी किसानों की आय दोगुनी करने की योजना है। सरकार किसानों के हक में और भी बड़ा कदम उठा सकती है।
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