संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दिए बिना बन सकेंगे प्रशासनिक अफसर , संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी किये जायेंगे सीधी भर्ती से नियुक्ति , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर
सरकार में निजी क्षेत्र के व्यक्ति संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी बन सकेंगे। ऐसा सरकार में पहली बार हो रहा है। 10 पदों के लिए यह नियुक्ति 3 साल के अनुबंध पर होगी, जिसे आगे 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अभी तक आईएएस,आईपीएस, आईएफएस और अन्य संबद्ध सेवाओं से संयुक्त सचिव की नियुक्ति की जाती है। संयुक्त सचिव भारत सरकार में प्रबंधन का महत्वपूर्ण पद है। पिछली सरकार में योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने इस दिशा में विचार किया था,मोदी सरकार ने इसे अमली जामा पहनाया है। ऐसे व्यक्तियों को सरकार में उच्च पद पर सेवाएं देने के लिए बकायदा विज्ञापन निकाला गया है।
सरकार 10 ऐसे उत्कृष्ट व्यक्तियों को खोज रही है जिन्हें राजस्व, वित्तीय सेवाओं, आर्थिक विषय,कृषि,सहकारिता एवं कृषक कल्याण, सड़क परिवहन और राजमार्ग, नौवहन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नवीन एवं अक्षय ऊर्जा, नागरिक विमानन और वाणिज्य में महारत हो। इस पहल को सरकार में वरिष्ठ पदों पर सीधी भर्ती के रूप में देखा जा रहा है। यह नियुक्ति अनुबंध के आधार पर होगी और अनुबंध पहले 3 साल का होगा। अच्छे काम के आधार पर अनुबंध की अवधि 5 साल तक बढाई जा सकती है। निजी क्षेत्र से संयुक्त सचिव के लिए न्यूनतम उम्र एक जुलाई, 2018 तक 40 साल हो। उन्हें किसी मान्यताप्राप्त विविद्यालय या संस्थान से स्नातक होना होगा। वहीं उच्च शिक्षा का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। इस पद के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम , स्वायत्त निकाय, वैधानिक संगठनों, विविद्यालयों,मान्यताप्राप्त शोध संगठनों में समतुल्य स्तर पर कार्यरत व्यक्ति शामिल हों सकते हैं पर उन्हें 15 साल का अनुभव जरूरी होगा। स्पष्ट किया गया है कि कम से कम 15 साल का अनुभव रखने वाले व्यक्ति भी आवेदन कर सकेंगे।
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