प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला , प्रदेश में नगरीय निकायों में एक ही कुर्सी पर तीन साल से अधिक समय से तैनात कर्मियों का किया जायेगा ट्रांसफर , सबसे पहले विज्ञापन व कर वसूली वाले कर्मी हटाए जाएंगे , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर
प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों में एक ही कुर्सी पर तीन साल से अधिक समय से तैनात कर्मियों को हटाने का निर्णय लिया है। इसमें सबसे पहले विज्ञापन व कर वसूली वाले कर्मी हटाए जाएंगे। सरकार ने सभी निकायों को एक सप्ताह में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने इसके आदेश जारी कर दिए। उन्होंने बताया कि कार्मिक विभाग की वार्षिक स्थानांतरण नीति में भी समूह-ग के कर्मियों का प्रत्येक तीन साल में कुर्सी बदलने के नियम हैं। यही नियम नगरीय निकायों में भी लागू किया गया है। इसके अनुसार एक ही कुर्सी पर तीन साल से अधिक समय से जमे कर्मियों को हटाया जाएगा। इनको दूसरे कामों में लगाया जाएगा।
सभी डीएम, कमिश्नर, नगर आयुक्त व अध्यक्षों को भेजे आदेश में कहा है यदि निरीक्षण के दौरान ऐसे कर्मी कार्य करते हुए मिले तो संबंधित नगर आयुक्त व अधिशासी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कर्मियों के कार्यो में परिवर्तन एक सप्ताह के भीतर हर हाल में करने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों में एक ही कुर्सी पर तीन साल से अधिक समय से तैनात कर्मियों को हटाने का निर्णय लिया है। इसमें सबसे पहले विज्ञापन व कर वसूली वाले कर्मी हटाए जाएंगे। सरकार ने सभी निकायों को एक सप्ताह में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने इसके आदेश जारी कर दिए। उन्होंने बताया कि कार्मिक विभाग की वार्षिक स्थानांतरण नीति में भी समूह-ग के कर्मियों का प्रत्येक तीन साल में कुर्सी बदलने के नियम हैं। यही नियम नगरीय निकायों में भी लागू किया गया है। इसके अनुसार एक ही कुर्सी पर तीन साल से अधिक समय से जमे कर्मियों को हटाया जाएगा। इनको दूसरे कामों में लगाया जाएगा।
सभी डीएम, कमिश्नर, नगर आयुक्त व अध्यक्षों को भेजे आदेश में कहा है यदि निरीक्षण के दौरान ऐसे कर्मी कार्य करते हुए मिले तो संबंधित नगर आयुक्त व अधिशासी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कर्मियों के कार्यो में परिवर्तन एक सप्ताह के भीतर हर हाल में करने के निर्देश दिए हैं।
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