Saturday, March 13, 2021

rajasthan constable result: कांस्टेबल के रिजल्ट में हो सकती है अभी और देर, सरकार ने उठाया ये कदम

 rajasthan constable result: कांस्टेबल के रिजल्ट में हो सकती है अभी और देर, सरकार ने उठाया ये कदम




राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती- 2019 के रिजल्ट में एक बार फिर पेंच फंस सकता है. राज्य सरकार और निजी पक्षकारों ने हाई कोर्ट की एकल खंडपीठ के उस आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी है जिसमें रिजल्ट राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर जारी करने को कहा गया था. यह आदेश राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 24 फरवरी को जहीर अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था.

दिए थे तीन महीनें नियुक्ति देने के निर्देश
हाईकोर्ट की पीठ ने जिलावार मेरिट बनाने को संवैधानिक प्रावधानों के साथ राजस्थान पुलिस एक्ट-2009 व राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 का भी उल्लंघन माना था. साथ ही  राजस्थान के डीजीपी को भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों की राज्य स्तर पार मेरिट बनाने के साथ चयन प्रक्रिया तीन महीने में पूरी करके योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्त करने के भी आदेश दिए थे.

जनवरी में जारी होने वाला था परिणाम
इससे पहले जहीर अहमद की याचिका पर 08 जनवरी को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने लिखित परीक्षा के जिलावार परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी थी. बाद में बहस पूरी होने पर 10 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था. पुलिस मुख्यालय जनवरी माह में कांस्टेबल भर्ती का परिणाम जारी करने वाला था. 6, 7 व 8 नवंबर को हुई इस भर्ती परीक्षा में करीब 13 लाख अभ्यर्थी बैठे थे. परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी कर दी गई थी.

क्या है पूरा मामला
राजस्थान पुलिस मुख्यालय कांस्टेबल के 5438 पदों पर चयन के लिए जिलेवार मेरिट जारी करने वाला था. जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता जहीर अहमद ने राजस्थान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. याचिककर्ता का तर्क था कि जब सभी जिलों में एक भर्ती विज्ञापन से भर्तियां हो रही हैं तो प्रदेश स्तर पर भी एक ही परिणाम निकाल कर एक ही कटऑफ जारी करनी चाहिए. हर जिले में अलग-अलग नतीजे जारी करने से अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव होगा.

पूरे राज्य की एक मेरिट बनने का है प्रावधान
याचिकाकर्ता के वकील अजाज नबी के अनुसार, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 के नियम संख्या 25 में प्रावधान है कि सूबे में पुलिस भर्ती में एक ही संयुक्त मेरिट बनेगी. डीजीपी राजस्थान ने इसका स्थायी आदेश भी जारी किया था. लेकिन फिलहाल राजस्थान पुलिस मुख्यालय जिलेवार मेरिट बनाते हैं. नियमों से परे इसमें जिलेवार मेरिट का आधार सिर्फ प्रचलित माना गया है.

साल 2013 की पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 49.50 प्रतिशत, सीकर जिले की 74 प्रतिशत और दौसा जिले की 71 प्रतिशत मेरिट के आधार पर चयन हुआ. यह भर्ती संविधान और राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियमों के खिलाफ थी.