Sunday, September 20, 2020

WEEKLY TOP 10 CURRENT AFFAIRS EVENT'S :: 14-09 - 19--09 , CLICK HERE AND READ

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1.World Ozone Day 2020: जानिए ओजोन दिवस का इतिहास और महत्व

प्रत्येक साल विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है. इसका उद्देश्य विश्वभर के लोगों के बीच पृथ्वी को सूर्य की हानिकार अल्ट्रा वाइलट किरणों से बचाने तथा हमारे जीवन को संरक्षित रखनेवाली ओजोन परत के विषय में जागरूक करना है. ओजोन परत के बिगड़ने से जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है.


यह दिवस प्रत्येक साल 16 सितंबर को पूरे दुनिया में मनाया जाता है. पृथ्वी के ऊपर मौजूद ओजोन परत तथा पर्यावरण में उसकी भूमिका के महत्त्व को उजागर करने के लिए प्रत्येक साल विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है. हर साल ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक अलग थीम तैयार करके लोगों को इसके महत्व के बारे में जानकारी दी जाती है.


2.ADB ने भारत में कंट्री डायरेक्टर के तौर पर टेको कोनिशी को नियुक्त किया

ADB की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, केनिची योकोयामा ने ADB के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है और वे मनीला में ADB मुख्यालय में अपना कार्यभार संभालेंगे. नई दिल्ली में देश के कार्यालय प्रमुख के तौर पर टेको कोनिशी, सरकार और अन्य विकासात्मक भागीदारों के साथ भारत में ADB के संचालन और नीतिगत संवाद का नेतृत्व करेंगे.


टेको कोनिशी के पास 22 साल का लंबा पेशेवर अनुभव है, जिसमें केंद्रीय और पश्चिम एशिया विभाग में सलाहकार और उज़्बेकिस्तान रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर सहित कई वरिष्ठ भूमिकाओं में ADB  के साथ लगभग 2 दशक शामिल हैं. वर्तमान में, भारत ADB का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है.


3.केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगाया बैन, जानें वजह

अधिसूचना के अनुसार, प्याज की सभी किस्मों के निर्यात को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है. इस फैसले का मुख्य उद्देश्‍य घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों को काबू में रखना है. अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि संक्रमणकालीन व्यवस्था के तहत आने वाले प्रबंधों के प्रावधान इसके दायरे में नहीं आएंगे.


भारत से सबसे ज्यादा प्याज का निर्यात श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को होता है. अब जब प्याज के निर्यात पर रोक लग गयी है तो इससे देश में प्याज की कमी दूर होगी और इसकी कीमतों में गिरावट आएगी. सरकार ने इससे पहले सितंबर 2019 में भी प्याज के निर्यात पर रोक लगाई थी.


4.Hindi Diwas 2020: जानें हिन्दी दिवस से जुड़ी रोचक जानकारी

हिन्दी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य देश में लोगों को हिन्दी के प्रति जागरूक करना है. हिन्दी का उपयोग किए बिना हिन्दी भाषा का विकास नहीं हो सकता है. सभी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेज़ी के जगह पर हिन्दी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है. हिन्दी दिवस के दौरान कई कार्यक्रम होते हैं.


हिन्दी विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है. विश्व की प्राचीन, समृद्ध तथा सरल भाषा होने के साथ-साथ हिन्दी हमारी 'राष्ट्रभाषा' भी है. हिन्दी विश्वभर में हमें सम्मान भी दिलाती है. हिन्दी ने हमें विश्व में एक नई पहचान भी दिलाई है. हिन्दी भाषा विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है.


5.योगी सरकार का बड़ा फैसला, UPSSF के गठन की अधिसूचना जारी की

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी के अनुसार, बल का कोई सदस्य किसी मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना तथा किसी वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है. सुरक्षा बल को विशेष परिस्थितियों में बिना वारंट के तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने का भी अधिकार दिया गया है.


इस बल के शुरुआत में पीएसी से पांच बटालियनों का गठन किया जाएगा. इसमें सीधी भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को दिया गया है. गृह विभाग के मुताबिक शुरुआत में सुरक्षा बल में 9919 जवान होंगे. इन पर एक वर्ष में 1747 करोड़ रुपये खर्च होना का अनुमान लगाया गया है.


6.गिलगित-बाल्टिस्तान को पूर्ण राज्य का दर्जा देगा पाकिस्तान: रिपोर्ट

पाकिस्तान के एक वरिष्ठ मंत्री के बयान का हवाला देते हुए दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र को एक पूर्ण प्रांत का दर्जा देने पर विचार कर रही है. कश्मीर एवं गिलगित-बाल्टिस्तान के मामलों के मंत्री अली अमीन गंडापुर ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान जल्द ही क्षेत्र का दौरा करेंगे और गिलगित-बाल्टिस्तान को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने की औपचारिक घोषणा करेंगे.


गिलगित-बाल्टिस्तान जम्मू-कश्मीर के उत्तर-पश्चिमी में स्थित अत्यधिक ऊँचाई वाला एक  पहाड़ी क्षेत्र है. यह क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत का एक हिस्सा था, किंतु साल 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना के आक्रमण के बाद से यह क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में है. पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान दोनों अलग-अलग इलाके हैं.


7.व्यस्त स्टेशनों पर ‘यूजर फी’ वसूलेगा भारतीय रेलवे, जानें वजह

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बी के यादव ने 17 सितम्बर 2020 को कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्रम में राजस्व जुटाने के लिए यह निर्णय किया गया है. हालांकि, यह शुल्क बेहद मामूली होगा. रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वी के यादव के मुताबिक ‘यूजर फीस’ वास्तव में रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट और आधुनिकीकरण के लिए जुटाया जा रहा है.


रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बी के यादव ने कहा कि हम रेल यात्रियों से बहुत मामूली यूजर फीस वसूल करेंगे. हम इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करेंगे और यह बताएंगे कि किन स्टेशन पर यूजर चार्ज चुकाना पड़ेगा. जब किसी स्टेशन का रीडेवलपमेंट पूरा हो जाएगा तो यूजर फीस उस एजेंसी को चला जाएगा जिसने स्टेशन को विकसित किया है.


8.बिहार में कोसी रेल महासेतु समेत 12 परियोजनाओं का उद्घाटन

यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया. प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ दिनों में बिहार में दर्जन भर से अधिक परियोजनाओं का सौगात दिया है. कोसी-मिथिलांचल को जोड़ने वाले इस महासेतु का लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. करीब 84 साल के बाद कोसी और मिथिला के लोगों का सपना साकार हुआ.


प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन के बाद सहरसा से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन ही सुपौल-सरायगढ़ होते हुए आसनपुर कुपहा तक जाएगी और फिर वहीं से सरायगढ़ वापस होते हुए राघोपुर तक ट्रेन जाएगी. इस ट्रेन के चलने से सुपौल-अररिया और सहरसा जिलों में रहने वालों को सीधा फायदा होगा.


9.विश्व बैंक के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को मिला 116वां स्थान

विश्व बैंक की तरफ से 16 सितम्बर 2020 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के मुकाबले भारत के स्कोर में सुधार देखने को मिला है. साल 2018 में भारत का स्कोर 0.44 रहा था, जो हालिया रिपोर्ट में बढ़कर 0.49 हो गया है. पिछले साल भारत इस सूचकांक में 115वें स्थान पर था.


विश्व बैंक की इस रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न देशों द्वारा की गई प्रगति के बावजूद महामारी से पहले भी किसी टिपिकल देश में जन्म लेने वाले बच्चे के अपनी क्षमता के करीब 56 प्रतिशत की मानव पूंजी ही हासिल कर पाने की संभावना होती है. मानव पूंजी सूचकांक 2020 में 174 देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों को शामिल किया गया.


10.लोकसभा में बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक 2020 पारित हुआ

सहकारी बैंकों का विनियमन 1965 से ही भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के पास है. सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के दायरे में लाने के लिए बैंकिंग विनियमन कानून में संशोधन के जरिये सरकार का लक्ष्य इनके कामकाज में सुधार लाना है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन बदलावों से जमाकर्ताओं का पैसा भी सुरक्षित रहेगा.


यह विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को अवश्यकता पड़ने पर सहकारी बैंकों के प्रबंधन में बदलाव करने का अधिकार देता है. इससे सहकारी बैंकों में अपना पैसा जमा करने वाले आम लोगों के हितों की रक्षा होगी. विधेयक में कहा गया है कि आरबीआई को सहकारी बैंकों के नियमित कामकाज पर रोक लगाये बिना उसके प्रबंधन में बदलाव के लिये योजना तैयार करने का अधिकार मिल जायेगा.


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