हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला ::: हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसद आरक्षण , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला ::: हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों  में 75 फीसद आरक्षण , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर 





हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा मूल के युवाओं को 75 फीसद आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगा दी है। मंत्रिमंडल ने इसके लिए अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार विधेयक लाएगी। आइटी कंपनियों में काम करने वाले युवाओं को घर से काम करने की अनुमति देने का बड़ा निर्णय भी लिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बाद में मुख्यमंत्री ने बताया कि बैंकों के साथ लेनदेन के कार्यो में किसानों को पहले दो हजार रुपये स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती थी, जिसे 100 रुपये कर दिया गया है। निजी क्षेत्र की कंपनियों व उद्योगों में हरियाणा मूल के युवाओं के लिए 75 फीसदी रोजगार आरक्षित करने का बड़ा फैसला हुआ है। इससे कंपनियों व उद्योगों में कर्मियों की कमी नहीं रहेगी तथा लाखों युवाओं को सुरक्षित रोजगार मिल सकेगा। हाउसिंग पॉलिसी में बदलाव, फार्म हाउस बना सकेंगे लोग : सरकार हाउसिंग पॉलिसी में इको फ्रेंडली व्यवस्था लेकर आई है। आधा एकड़ से ढाई एकड़ तक की जमीन पर फार्म हाउस बनाने की अनुमति सरकार देगी। दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना को गुरुग्राम में लागू किया जाएगा।साइबर वìकग के लिए वर्क प्ले एंड लीव की पॉलिसी : सरकार ने साइबर वìकग के लिए वर्क प्ले एंड लीव पॉलिसी तैयार की है। आइटी कंपनियों में काम करने वाले व्यक्ति अपने संचालक की अनुमति से घर से काम कर सकेंगे। वेब चैनलों के लिए सरकार ने बनाई विज्ञापन पालिसी: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सोशल मीडिया, यू-ट्यूब चैनल और वेब चैनल के लिए विज्ञापन की पालिसी बनाई गई है, ताकि उन्हें वित्तीय सहयोग को तौर पर सरकारी विज्ञापन मिल सकें। अब इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को हरियाणा सरकार से मान्यता मिल सकेगी। जो वेब चैनल, सोशल मीडिया और यू ट्यूब चैनल रजिस्टर्ड होंगे, उनके पत्रकारों को ही मान्यता मिलेगी।




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