Monday, June 15, 2020

69000 शिक्षक भर्ती ::: शिक्षामित्रों के लिए पद खाली नहीं रख सकते , सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने रखा शिक्षामित्रों का आंकड़ा , शिक्षामित्रों के बगैर भर्ती करने की मांगी इजाजत , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर

69000 शिक्षक भर्ती ::: शिक्षामित्रों के लिए पद खाली नहीं रख सकते , सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने रखा शिक्षामित्रों का आंकड़ा , शिक्षामित्रों के बगैर भर्ती करने की मांगी इजाजत , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर 
 




उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की भर्ती का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। सुनवाई की तय तारीख 14 जुलाई से पहले अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और कहा है कि उसे शिक्षामित्रों के बगैर ही 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती करने दी जाए। शिक्षक भर्ती परीक्षा, 2019 में सिर्फ 8,018 शिक्षा मित्र ही 65/60 (सामान्य/आरक्षित) फीसदी उत्तीर्ण अंक लेकर पास हुए हैं।

वहीं इन पास अंकों से कम लेकिन 45/40 फीसदी से ज्यादा अंक वाले शिक्षा मित्रों की संख्या 32,629 है, 37,339 नहीं जो कि 9 जून 2020 के आदेश में आ गया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को 37,339 पद नहीं भरने का आदेश दिया था क्योंकि कोर्ट को बताया गया था कि 45/40 फीसदी से ज्यादा अंक लेने वालों की संख्या 37,339 है। सरकार ने कहा कि शिक्षामित्रों के लिए 37,339 पद खाली नहीं रख सकते।

राज्य में शिक्षकों के 51,112 पद अभी और खाली : अधिवक्ता राकेश मिश्रा के जरिए शीर्ष अदालत में दाखिल विस्तृत अर्जी में राज्य सरकार ने कहा कि प्रदेश में सहायक शिक्षकों की 51,112 रिक्तियां मौजूद हैं जिनकी भर्ती और विज्ञापन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की गई है।

यदि कोर्ट सरकार को शिक्षक भर्ती परीक्षा, 2019 को जारी रखने की अनुमति दे तो किसी पक्ष का कोई नुकसान नहीं होगा। फैसला होने पर शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती में एडजस्ट किया जा सकता है। यदि पद खाली रखे जाते हैं तो इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी पैदा होगी क्योंकि 65/60 फीसदी से कम अंक लेने वाले गैर शिक्षामित्र उम्मीदवार इसी आधार पर नियुक्ति लेने का दावा करेंगे। ऐसे लोगों की संख्या 2,15,000 (सामान्य और आरक्षित दोनों) से ज्यादा है। वहीं शिक्षा मित्रों को उस भर्ती में एडजस्ट करने से जिलों में आवंटन, आरक्षण और रोस्टर की समस्या पैदा होगी जिससे जटिलता बढ़ेगी और भर्ती में बेहद विलंब होगा। साथ ही, शिक्षा का नुकसान होगा क्योंकि स्कूलों में शिक्षण कार्य के लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे।

सरकार ने कहा कि एक मई के आदेश में कोर्ट ने आदेश दिया था कि सहायक शिक्षक के रूप में काम कर रहे किसी शिक्षामित्र को न छुआ जाए। मिश्रा ने अर्जी में कहा कि वास्तविकता यह है कि कोई शिक्षा मित्र सहायक शिक्षक के तौर पर नहीं है। उन्हें 2108 में ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पदावनत कर शिक्षामित्र बना दिया गया था।

इस आदेश में भी सुधार किया जाना आवश्यक है।

शिक्षक परीक्षा, 2019 में बैठे शिक्षामित्र : 45,357

65 फीसदी से कम लेकिन 45 फीसदी से ज्यादा अंक लाने वाले शिक्षामित्र : 9,386

60 फीसदी से कम लेकिन 40 फीसदी से ऊपर अंक लेने वाले : 23,243

(कुल फेल 32,629)

65 फीसदी से ऊपर वाले शिक्षा मित्र : 1,561

60 फीसदी से उपर अंक वाले शिक्षा मित्र: 6,457

(कुल पास 8,018)

यह है विवाद

शिक्षामित्रों का कहना है कि जो भी योग्य शिक्षामित्र 45/40 से ज्यादा अंक हासिल करते हैं, उन्हे भारांक देकर नियुक्ति दी जाए, लेकिन सरकार ने 2019 की परीक्षा में कट आफ अंक बढ़कर 65/60 कर दिए जिससे 32,629 शिक्षामित्र उम्मीदवार बाहर हो गए। हाईकोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी तो वे सुप्रीम कोर्ट आ गए। दरसअल भारांक देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में की थी जब प्रदेश में लाखों शिक्षामित्रों की सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति को अवैध मानकर निरस्त किया गया था। कोर्ट ने कहा था कि भविष्य में होने वाली भर्ती में इन शिक्षामित्रों के अनुभव को देखते हुए सरकार अतिरिक्त भरांक देने पर विचार कर सकती है।सुनवाई सोमवार को होने की संभावना है।