Tuesday, February 11, 2020

यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2015 में कोर्ट के निर्णय के विपरीत आदेश पर पुलिस भर्ती बोर्ड के अपर सचिव को नोटिस , क्लिक करे और पढ़े पूरी पोस्ट

यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2015 में कोर्ट के निर्णय के  विपरीत आदेश पर पुलिस भर्ती बोर्ड के अपर सचिव को नोटिस , क्लिक करे और पढ़े पूरी पोस्ट 





इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट के निर्णय के विपरीत आदेश करने पर पुलिस भर्ती बोर्ड के अपर सचिव को नोटिस जारी किया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने कांस्टेबल भर्ती 2015 के अभ्यर्थी धर्मपाल सिंह की याचिका पर अधिवक्ता सुनील यादव को सुनकर दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार याची ने वर्ष 2015 की पुलिस कांस्टेबल भर्ती में ओबीसी कोटे से आवेदन किया था। उसने अपने ऑनलाइन आवेदन में 16 अगस्त 2015 को जारी ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया था। परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन के समय याची ने 18 अप्रैल 2016 को जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। कहा गया कि केवल इसी आधार पर याची को सामान्य वर्ग का मान लिया गया और वह चयन से वंचित हो गया। याचिका में कहा गया कि ओबीसी कोटे का कटऑफ मार्क्स 396 था और याची को 397.3 प्राप्त हुए थे। यदि उसे अन्य पिछड़ा वर्ग में माना जाता तो उसका भी चयन हो सकता था। इसके विरुद्ध उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की तो कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को याची के जाति प्रमाण पत्र पर विचार करते हुए निर्णय लेने का निर्देश दिया।

आरोप है कि इसके बावजूद विशेष सचिव ने याची का प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया।


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