Wednesday, December 4, 2019

बड़ी खबर :: एक देश, एक परीक्षा की दिशा में सरकार , ग्रुप बी और सी की नौकरियों के लिए विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा सिर्फ एक परीक्षा-सामान्य पात्रता परीक्षा (सेट) के आयोजन की तैयारी में सरकार , क्लिक करे और पढ़े पूरी पोस्ट

बड़ी खबर :: एक देश, एक परीक्षा की दिशा में सरकार , ग्रुप बी और सी की नौकरियों के लिए विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा सिर्फ एक परीक्षा-सामान्य पात्रता परीक्षा (सेट) के  आयोजन की तैयारी में सरकार , क्लिक करे और पढ़े पूरी पोस्ट 







एक बड़े कदम के तहत केंद्र सरकार ने प्रस्ताव किया है कि ग्रुप बी और सी की नौकरियों के लिए विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा सिर्फ एक परीक्षा-सामान्य पात्रता परीक्षा (सेट) का आयोजन किया जाए। इस समय संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के लिए अधिकारियों का चयन करता है। इसके अलावा यह ग्रुप ए और ग्रुप बी (राजपत्रित) के लिए भी अधिकारियों का चयन करता है।
कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) सरकारी विभागों के लिए मुख्यत: ग्रुप बी कर्मचारियों का चयन करता है। अब कार्मिक विभाग ने सरकारी नौकरियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा के जरिये किसी विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा ग्रुप बी (अराजपत्रित), कुछ ग्रुप बी (राजपत्रित) और ग्रुप सी पदों पर भर्ती का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इससे सभी प्रतिभागियों को समान अवसर मिलेगा। इसके अलावा इससे अभ्यर्थियों और परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी के पैसे की भी बचत होगी।
जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह प्रधानमंत्री के निर्देश पर सरकार द्वारा उठाए जा रहे कई नए कदमों में एक होगा। कार्मिक मंत्रलय ने इस सिलसिले में केंद्र सरकार के मंत्रलयों, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य संबंधित पक्षों से एक महीने में जवाब मांगा है।
सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार, एक मार्च, 2018 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 6,83,823 पद खाली थे। इनमें 5,74,289 पद ग्रुप सी, 89,638 पद ग्रुप बी और 19,896 पद ग्रुप ए के हैं।
इस समय सरकारी नौकरियों के लिए अभ्यर्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में बैठना पड़ता है। इन परीक्षाओं का संचालन अलग-अलग एजेंसियां करती हैं। इनकी पात्रता के लिए ही समान मानदंड का प्रस्ताव किया गया है। हर साल करीब 1.25 लाख रिक्तियों के लिए लगभग 2.5 करोड़ छात्र विभिन्न परीक्षाओं में बैठते हैं।
सभी काम के लिए एक कार्ड का प्रस्ताव नहीं : केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के सभी नागरिकों को सभी कार्यो के लिए एक कार्ड का प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हालांकि कहा कि सरकार ने अगले साल एक अप्रैल से एक सितंबर के बीच राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाने और उसे अपडेट करने का प्रस्ताव रखा है। राय ने लोकसभा में कहा कि केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून 1955 के तहत 2010 में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाया था। बाद में 2015 में इसे अपडेट किया गया।
ग्रुप बी और सी की नौकरियों के लिए एक परीक्षा का प्रस्ताव, केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, सामान्य पात्रता परीक्षा से सभी प्रतिभागियों को समान अवसर मिलेगा, कार्मिक विभाग ने केंद्र के मंत्रलयों और राज्य सरकारों से मांगा जवाब
4>>कार्मिक विभाग ने कहा कि देशभर में एक परीक्षा से छात्रों की मुश्किलें कम होंगी।
4>>किसी विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी।
4>>अभ्यर्थियों को बहुत सारी परीक्षाओं के लिए फीस नहीं भरनी होगी।
4हर जिले में कम-से-कम एक परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा।
4छात्र अपनी मर्जी से परीक्षा केंद्र चुन पाएंगे। उनका यात्र व्यय कम होगा।
4चयन प्रक्रिया में कम समय लगेगा। पोर्टल के जरिये कॉमन रजिस्ट्रेशन होगा।


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