उत्तराखंड में होमगार्डस को जल्द 600 रुपये मानदेय , उप्र में दिए जा रहे 672 रुपये, 600 मानदेय और 72 रुपये डीए , क्लिक करे और पढ़े पूरी पोस्ट

उत्तराखंड में होमगार्डस को जल्द 600 रुपये मानदेय , उप्र में दिए जा रहे 672 रुपये, 600 मानदेय और 72 रुपये डीए , क्लिक करे और पढ़े पूरी पोस्ट 






उत्तराखंड में तैनात होमगार्डस को प्रदेश में अब 600 रुपये मानदेय देने की तैयारी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के क्रम में यह कदम उठाया जा रहा है। हालांकि, अभी यह निर्णय नहीं लिया गया है कि इन्हें उत्तर प्रदेश की भांति अलग से डीए दिया जाएगा या नहीं। मुख्यमंत्री द्वारा पीआरडी और उपनल कर्मियों का मानदेय बढ़ाने संबंधी घोषणा के बाद अब होमगार्डस के मानदेय को लेकर कवायद तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इस मसले को जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा ताकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अनुपालन किया जा सके। प्रदेश में अभी विभिन्न विभागों में साढ़े छह हजार से अधिक होमगार्डस अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन विभागों में पुलिस, परिवहन, सचिवालय व संचार आदि शामिल हैं। इन होमगार्डस से सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के साथ ही विभागों में सुरक्षा एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का कार्य लिया जा रहा है। अभी इन्हें साढ़े चार सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दिया जाता है। होमगार्डस के लिए बने नियमों के अनुसार पुलिस के सहायक के रूप में सेवा देने पर इन्हें पुलिस के समान ही अधिकार व सुविधाएं दिए जाने का जिक्र है। तकरीबन तीन वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में होमगार्डस को पुलिस के समान वेतन दिए जाने का निर्णय सुनाया था। कुछ राज्यों ने इसका अनुपालन किया और कुछ ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। इस पर होमगार्डस ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पक्ष बने उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों को आठ सप्ताह के भीतर निर्णय का अनुपालन करने को कहा है। साथ ही यह भी कहा कि बढ़ा हुआ मानदेय 25 अप्रैल 2017 से दिया जाए। इस पर शासन ने कुछ समय पहले कवायद शुरू की थी। इस संबंध में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड के होमगार्डस को उत्तर प्रदेश के होमगार्डस के भांति ही मानदेय दिए जाने का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश में होमगार्डस को 600 रुपये मानदेय और 72 रुपये डीए दिया जाता है। इस बैठक के बाद वित्त ने होमगार्डस को 600 रुपये दिए जाने पर सहमति दी है। इस संबंध में पत्रवली तैयार की जा रही है, जिसे 13 नवंबर को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में लाया जा सकता है।


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