ऐडेड माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के सभी खाली पद नहीं भरेगी सरकार! , क्लिक करे और पढ़े पूरी पोस्ट

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सूबे में अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत रिक्त पदों पर तलवार लटक गयी है। सरकार की चली तो एडेड स्कूलों के स्वीकृत पद घट सकते हैं। अब इसका निर्धारण मौजूदा छात्र संख्या पर होगा। इसके लिए सभी 75 जिलों के डीएम को टास्कफोर्स गठित करके छात्रों का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट मांगी गयी है। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने समस्त जिलाधिकारियों से इस संबंध में टास्कफोर्स गठित करने के लिए कहा है, जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की वास्तविक संख्या की जांच करेगी। उन्होंने कहा है कि शासन के संज्ञान में आया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की भारी गिरावट के बावजूद विद्यालय प्रबंधतंत्र द्वारा ऑनलाइन पूर्व स्वीकृत पदों के अनुसार ही रिक्त पदों को भरने की मांग की जा रही है। विद्यार्थियों की घटती संख्या के बावजूद यदि पूर्व स्वीकृत पदों के अनुसार नियुक्तियां की जाएंगी तो अध्यापक न केवल बिना अध्यापन कार्य के बैठे रहेंगे, अपितु इन पर होने वाला अनावश्यक व्ययभार भी शासन को वहन करना पड़ेगा।

 उन्होंने कहा कि टास्कफोर्स का गठन कर उसके माध्यम से विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या की जांच की जाए तथा विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या के हिसाब से ही रिक्त पदों को भरने का सत्यापन निर्धारित प्रारूप पर भेजा जाए। इसके अतिरिक्त विद्यालयों को प्राप्त मान्यता की शतरे का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में मान्यता की शतरे के अनुपालन की जांच कराने का भी निर्णय लिया गया है। गठित टास्कफोर्स के माध्यम से ही विद्यालय की मान्यता शतरे के अनुपालन किए जाने की स्थिति की जांच भी की जाए। विद्यालय की संख्या के आधार पर जपनद स्तर पर एक से अधिक टास्कफोर्स का गठन किया जा सकता है। प्रत्येक टास्कफोर्स को दस से अधिक विद्यालयों का आवंटन नहीं किया जाएगा। टास्कफोर्स में राजस्व विभाग व खण्ड विकास कार्यालय के राजपत्रित अधिकारी, लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियंतण्रविभाग के सहायक अभियन्ता तथा शिक्षा विभाग व अन्य विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी शामिल होंगे। टास्कफोर्स के कायरे का समन्वय करने के लिए किसी अपर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक को सह नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा।


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