Sunday, September 1, 2019

68500 शिक्षक भर्ती ::: अब शासन पर निर्भर है जिला आवंटन में सुधार , अधिक अंक पाकर सुदूर जिलों में तैनाती का विवाद अभी बरकरार , क्लिक करे और पढ़े पूरी पोस्ट

68500 शिक्षक भर्ती ::: अब शासन पर निर्भर है जिला आवंटन में सुधार , अधिक अंक पाकर सुदूर जिलों में तैनाती का विवाद अभी बरकरार , क्लिक करे और पढ़े पूरी पोस्ट 





इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनितों के जिला आवंटन का निर्णय दिया है। आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों को राहत मिलना तय है, लेकिन वे हजारों अभ्यर्थी अब भी पसंदीदा जिलों में नहीं पहुंच सकेंगे, जिन्होंने अच्छे अंक हासिल किए और दूर के जिलों में पढ़ा रहे हैं। इसमें शासन की पहल कारगर हो सकती है, बशर्ते वह भर्ती की सीटों के सापेक्ष नए सिरे से जिला आवंटन करा दे।
असल में शिक्षा विभाग के अफसरों ने भर्ती की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को मनमाने तरीके से जिला आवंटित कर दिया था। नियमानुसार भर्ती की 68,500 कुल सीटों के सापेक्ष सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलती तो विवाद ही न होता, लेकिन अफसरों ने पहले 41,556 सफल अभ्यर्थियों को ही कुल सीटें मानकर जिला का आवंटन किया, इससे 6127 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद भी बाहर कर दिए गए थे।
बवाल मचने पर शासन के हस्तक्षेप पर बाहर किए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई। उन्हें जिला आवंटित करने में कुल सीटों का संज्ञान लिया गया, इसीलिए दूसरी सूची के वे अभ्यर्थी जिन्होंने लिखित परीक्षा में कम अंक हासिल किए फिर भी मनचाहा जिला पाने में सफल रहे। अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि भर्ती की कुल सीटों के आधार पर जिला आवंटन अफसरों ने पहले ही कर लिया होता तो वे गृह जिलों में आसानी से तैनाती पा जाते।
’>>अधिक अंक पाकर सुदूर जिलों में तैनाती का विवाद अभी बरकरार
’>>भर्ती की सीटों के सापेक्ष नए सिरे से जिला आवंटन से हो सकता खत्म
नियुक्ति पाने वालों का नहीं बदलेगा जिला
शिक्षक भर्ती में अफसरों ने यह चयनित अभ्यर्थियों से पहली बार यह शपथ पत्र लिया है कि उनका भविष्य में जिला नहीं बदला जाएगा। इस बाध्यता के कारण वे आगे होने वाले अंतर जिला तबादलों में शामिल नहीं हो सकते। वहीं, जिला आवंटन गड़बड़ होने से तमाम अभ्यर्थी अपने गृह जिलों से दूर तैनात हो गए हैं।



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