UPPSC ::: प्रेस का ब्योरा मांगने पर कोर्ट गया था आयोग , एलटी ग्रेड का परिणाम भी होगा प्रभावित , क्लिक करे और पढ़े पूरी पोस्ट

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लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के पेपर लीक प्रकरण की जांच कर रहे वाराणसी के सीओ अनिल राय ने आयोग के सचिव से आठ सूचनाएं मांगी हैं। इसमें सबसे प्रमुख है आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को प्रिंट करने वाले प्रेस की संख्या और प्रश्न पत्र प्रिंट कराने तथा सेक्योरिटी प्रिंटर की चयन प्रक्रिया एवं क्रियान्वयन का *संपूर्ण विवरण।.

सीओ ने इससे जुड़े सभी अभिलेख मांगे हैं। सीओ ने यह सूचनाएं लेने के लिए सचिव को सीआरपीसी की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया था। नोटिस के जरिए सचिव से पूछा गया है कि कोलकता के ब्लेसिंग्स स्क्योर्ड प्रेस प्राइवेट लिमिटेड को 27 जुलाई 2018 को हुई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा से पूर्व और आज तक कितनी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र का मुद्रण करने के लिए वर्क आर्डर दिया गया था। .

बता दें कि एसटीएफ ने कोलकता के इसी प्रेस के कर्मचारी को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के दो विषयों हिन्दी और सामाजिक विषय का पेपर आउट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पेपर आउट में शामिल होने का आरोप लगाते हुए आयोग की परीक्षा नियंत्रक रहीं पीसीएस अफसर अंजू कटियार को भी गिरफ्तार किया गया है और दोनों जेल में हैं।.

सीओ ने नोटिस के जरिए एसटीएफ लखनऊ के एसएसपी की ओर से परीक्षा का पेपर लीक होने के संबंध में भेजे गए पत्र पर लिए गए निर्णय की प्रमाणित प्रति और एसटीएफ की ओर से इस बारे में किए गए अन्य पत्राचार की प्रति और उस पर की गई कार्रवाई का विवरण मांगा है। .

नोटिस के जरिए यह भी पूछा गया है कि 29 जुलाई को हुई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट एसटीएफ द्वारा विलंबित किए जाने के अनुरोध के बावजूद किस-किस तिथि को रिजल्ट घोषित किए गए। आयोग की जिस बैठक में रिजल्ट की घोषणा करने का निर्णय लिया गया था, उसका ब्योरा और उससे जुड़ा अभिलेख भी मांगा गया है। इसके साथ ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में अनियमितता की शिकायत करने वाले अशोक दवे की ओर से आयोग को भेजे गए शिकायती पत्र पर की गई कार्रवाई का विवरण और उससे जुड़ा अभिलेख भी देने को कहा गया है।.

हाईकोर्ट के इस आदेश से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बाकी आठ विषयों का परिणाम भी प्रभावित होगा। साथ ही इसका असर उन सात विषयों पर भी पड़ेगा, जिसका परिणाम घोषित किया जा चुका है। इन विषयों में चयनित हुए अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन 11 जून से शुरू होना था, जिसे आयोग ने स्थगित कर दिया था। सूत्रों का कहना है कि आयोग की मंशा हाईकोर्ट का आदेश पक्ष में आने के बाद शेष विषयों का परिणाम घोषित कर सात विषयों के चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन शुरू करने की थी लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि अब सीओ पेपर लीक प्रकरण की विस्तृत जांच करेंगे। सीओ आयोग से इस मसले से जुड़े कुछ और अभिलेख भी मांगें।.

आयोग जल्द दे सकता है अभिलेख.

हाईकोर्ट के आदेश पर आयोग सीओ की ओर से मांगे गए दस्तावेज बहुत जल्द उपलब्ध करा सकता है। आयोग सूत्रों का कहना है कि आयोग की बैठक में हाईकोर्ट के निर्णय को रखा जाएगा। आयोग की अनुमति मिलने के बाद सीओ को अभिलेख दिए जाएंगे। .

दी गई थी दो दिन की मोहलत.

सीओ ने यह नोटिस 31 मई को जारी की थी और सचिव को यह आठों सूचनाएं देने के लिए दो दिन की मोहलत दी थी। इस चेतावनी के साथ कि अगर उपरोक्त अभिलेख दो दिन में नहीं उपलब्ध कराए गए तो अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। नोटिस मिलने के बाद आयोग की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई थी। जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को आयोग की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि प्रकरण की जांच जनहित का मामला है, जिस पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।.

प्रश्न पत्र भी मांगा गया.

सीओ ने सचिव से यूपी राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया एवं विनियम) अधिनियम 1985 की प्रति के साथ ही 29 जुलाई को हुई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के वे प्रश्न पत्र भी मांगे हैं, जिस पर परीक्षा कराई गई थी।.



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