पुरानी पेंशन बहाली पर नहीं बनी सहमति , माध्यमिक शिक्षा सचिव से राजकीय शिक्षक संघ की वार्ता में हुए कई निर्णय , क्लिक करे और पढ़े पूरी पोस्ट

पुरानी पेंशन बहाली पर नहीं बनी सहमति , माध्यमिक शिक्षा सचिव से राजकीय शिक्षक संघ की वार्ता में हुए कई निर्णय , क्लिक करे और पढ़े पूरी पोस्ट 




राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश की एक बैठक सचिव माध्यमिक शिक्षा जगत राज की अध्यक्षता में सचिवालय के अधिकारी भवन स्थित कार्यालय कक्ष में हुई, इसमें कई मांगों पर जरूरी कदम उठाने को लेकर निर्णय लिये गये हैं, लेकिन पुरानी पेंशन बहाली पर सहमति नहीं बनी।बैठक में संघ के प्रान्तीय अध्यक्ष पारसनाथ पांडेय ने संगठन के 12 सूत्री मांग पत्र पर सचिव के साथ विस्तार से र्चचा की।

 सचिव ने एक-एक बिन्दु को सुना और निर्णय भी लिया। उन्होंने बताया कि राजकीय शिक्षकों को एसीपी प्रदान करने के लिए पत्रावली शासन स्तर पर वित्त विभाग में संदर्भित है, एसीपी देने पर वित्त विभाग को पुन: पत्र भेजने का निर्णय हुआ। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति तिथि को मौलिक नियुक्ति तिथि मानकर 1990-91,92 में एलटी संवर्ग में विभागीय चयन समिति (तदर्थ) नियुक्ति शिक्षकों, उत्तराखंड से आये शिक्षकों को यथा पारस्परिक नीति, मेडिकल, दाम्पत्य नीति आदि को समान वरिष्ठता प्रदान करने,मंडल परिवर्तित शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता प्रदान करने पर भी सहमति बनी। राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता, प्रधानाध्यापक तथा प्रधानाचार्य पदों पर प्रोन्नति के लिए डीपीसी कराने की मांग कर निर्णय लिया गया , प्रवक्ता, प्रधानाध्यापक पदों पर प्रमोशन करने के लिए निदेशक को पत्र भेजने का निर्णय लिया गया। इसी तरह राजकीय शिक्षकों को बंचिंग सुविधा का लाभ प्रदान न किये जाने से नव नियुक्त एवं 10 वषों पूर्व नियुक्त शिक्षकों के वेतनमान समान हो गये हैं जिससे वरिष्ठता एवं कनिष्ठता का भेद समाप्त हो रहा है। इसमें निर्णय लिया गया कि राजकीय शिक्षकों को बंचिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए वित्त को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसी तरह एसडीआई संवर्ग की भ्ॉाति एलटी, प्रवक्ता, प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य के वेतनमान क्रमश: 4800, 5400, 6600 एवं 7600 रुपये ग्रेड वेतन में उच्चीकृत किये जाने पर विभाग सहमत है, शासन के वित्त विभाग को संदर्भित करने का निर्णय हुआ। राजकीय शिक्षकों को राजपत्रित कराने के लिए कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजने पर सहमति बनी और खंड शिक्षा अधिकारी पद बेसिक का है ऐसी स्थिति में केवल बेसिक पदों पर ही प्रमोशन किये जाने पर निदेशक का अभिमत मांगा गया। बैठक में श्री पाण्डेय के साथ प्रांतीय महामंत्री छाया शुक्ला, शासन की ओर से विशेष सचिव सुरेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव शत्रुंजय कुमार सिंह, के साथ कई शिक्षक नेता मौजूद थे।



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