Wednesday, March 13, 2019

विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति फिर उलझी , आरक्षण प्रणाली में गरीब सवर्णों के आरक्षण को इसमें स्थान देना भूला मानव संसाधन विकास मंत्रालय , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर

विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति फिर उलझी , आरक्षण प्रणाली में  गरीब सवर्णों के आरक्षण को इसमें स्थान देना भूला  मानव संसाधन विकास मंत्रालय , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर 




विश्वविद्यालयों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया फिर उलझ गई है। दरअसल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विभाग की जगह विश्वविद्यालय को आरक्षण का आधार मानने वाले आदेश में एसटी, एसटी व ओबीसी आरक्षण का प्रावधान तो किया लेकिन वह गरीब सवर्णों के आरक्षण को इसमें स्थान देना भूल गया। .

मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, गरीब सवर्णों से जुड़े आरक्षण के लिए जल्द ही अलग से आदेश जारी किया जाएगा। इसके बाद नियुक्तियां शुरू हो सकेंगी। आठ माह इंतजार के बाद केंद्र ने 7 मार्च को केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अध्यादेश-2019 को मंजूरी दी थी। इसी दिन मंत्रालय ने अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 % और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 % आरक्षण का प्रावधान करते हुए अधिसूचना जारी की थी। विवि ने स्पष्टीकरण मांगा तो गड़बड़ी पकड़ी गई.

अध्यादेश के बाद यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को नियुक्ति की मंजूरी दे दी थी। कुछ विश्वविद्यालयों ने गरीब सवर्णों के आरक्षण पर यूजीसी से स्पष्टीकरण मांगा तो यह गड़बड़ी पकड़ में आई। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस माह के अंत तक सवर्ण आरक्षण से जुड़ा आदेश जारी हो जाएगा। .

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