शिक्षामित्रों, मानदेय कर्मियों की समस्याओं पर आठ को बैठक ,मुख्य सचिव ने बैठक में आला अधिकारियों को बुलाया , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर
अपने भविष्य को लेकर आन्दोलित शिक्षामित्रों, रसोइयों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशाकर्मियों व अनुदेशकों समेत मानदेय कर्मियों के लिए आठ फरवरी का दिन बेहद अहम होगा। राज्य के मुख्य सचिव डा. अनूप चन्द्र पाण्डेय ने इन सभी की समस्याओं को लेकर आठ फरवरी को एक अहम बैठक बुलायी है। इसमें महिला एवं बाल विकास, बेसिक शिक्षा, ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्य तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव बुलाये गये हैं। बैठक को लेकर सबसे ज्यादा निगाहें शिक्षामित्रों की लगी हैं। इसकी वजह भी है कि इसी महीने के शुरू में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने योगी सरकार को एक पत्र भेजा था। पहली जनवरी को आये इस पत्र के बाद मुख्यमंत्री ने अलग से अपर मुख्य सचिव डा. प्रभात कुमार से एक पत्रावली तैयार करायी है। शिक्षामित्रों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की स्थिति की जानकारी पीएमओ को भेजी गयी थी, लेकिन पार्टी फोरम पर जिस तरह सांसदों की ओर से शिक्षामित्रों के मामले की पैरवी होने लगी है, उसको लेकर योगी सरकार भी अब चुप्पी साधे नहीं रह सकती है। इसी परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव डा. अनूप चन्द्र पाण्डेय की अध्यक्षता में होने वाली आला अफसरों की बैठक को देखा जा रहा है। विभाग के जानकारों की मानें, तो सरकार शिक्षामित्रों के मानदेय को लेकर कोई सकारात्मक कदम उठा सकती है।
अपने भविष्य को लेकर आन्दोलित शिक्षामित्रों, रसोइयों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशाकर्मियों व अनुदेशकों समेत मानदेय कर्मियों के लिए आठ फरवरी का दिन बेहद अहम होगा। राज्य के मुख्य सचिव डा. अनूप चन्द्र पाण्डेय ने इन सभी की समस्याओं को लेकर आठ फरवरी को एक अहम बैठक बुलायी है। इसमें महिला एवं बाल विकास, बेसिक शिक्षा, ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्य तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव बुलाये गये हैं। बैठक को लेकर सबसे ज्यादा निगाहें शिक्षामित्रों की लगी हैं। इसकी वजह भी है कि इसी महीने के शुरू में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने योगी सरकार को एक पत्र भेजा था। पहली जनवरी को आये इस पत्र के बाद मुख्यमंत्री ने अलग से अपर मुख्य सचिव डा. प्रभात कुमार से एक पत्रावली तैयार करायी है। शिक्षामित्रों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की स्थिति की जानकारी पीएमओ को भेजी गयी थी, लेकिन पार्टी फोरम पर जिस तरह सांसदों की ओर से शिक्षामित्रों के मामले की पैरवी होने लगी है, उसको लेकर योगी सरकार भी अब चुप्पी साधे नहीं रह सकती है। इसी परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव डा. अनूप चन्द्र पाण्डेय की अध्यक्षता में होने वाली आला अफसरों की बैठक को देखा जा रहा है। विभाग के जानकारों की मानें, तो सरकार शिक्षामित्रों के मानदेय को लेकर कोई सकारात्मक कदम उठा सकती है।