शिक्षामित्रों को दो माह का मानदेय एक साथ मिलेगा , राज्य परियोजना निदेशक बेसिक शिक्षा ने दिया निर्देश , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर

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प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापन करने वाले एक लाख 46 हजार से ज्यादा शिक्षामित्रों को दो महीने का मानदेय एक साथ मिलेगा। प्रदेश के राज्य परियोजना निदेशक बेसिक शिक्षा के निर्देश पर वित्त नियंत्रक देवेश सिंह ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को शिक्षामित्रों के नवम्बर व दिसम्बर महीने के लम्बित मानदेय के भुगतान के लिए आदेश जारी कर दिया है। धनराशि को जिले स्तर से सीधे शिक्षामित्रों के खाते में आरटीजीएस के जरिये भेजा जाएगा और शासन को इसकी जानकारी भी देनी होगी। उल्लेखनीय है कि शिक्षामित्रों को दो महीने से अपने मानदेय का इंतजार था और इसको लेकर वह कई बार सरकार को चेतावनी दे चुके है। उम्मीद बढ़ी : दूसरी ओर शिक्षामित्रों को एक बार फिर सहायक अध्यापक के पद पर बहाली की उम्मीद बढ़ गयी है। इसकी वजह कोई राज्य सरकार की ओर से उठाया गया कदम नहीं बल्कि पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में शिक्षकों के विनियमितीकरण के लिए दी गयी केन्द्रीय स्तर की छूट है। इसको लेकर 4 जनवरी को न्यूनतम योग्यता में छूट देने सम्बन्धी अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है। दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि जब केन्द्र किसी एक राज्य के लिए छूट दे सकता है तो फिर यूपी के एक लाख 70 हजार शिक्षामित्रों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। त्रिपुरा की तरह प्रदेश सरकार की कोई ऐसा कदम उठाये, ताकि शिक्षामित्रों की समस्याओं को सिरे से निराकरण किया जा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि यूपी में भी शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक के पदों पर समायोजन के लिए त्रिपुरा माडल को लागू करे, ताकि सूबे में बेसिक शिक्षा की स्थिति और भी बेहतर हो।

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