Wednesday, June 13, 2018

देश में सरकारी नौकरी करने के लिए जरुरी हो सकती है पांच साल की मिलिट्री ट्रेनिंग , कमिटी की सिफारिश के बाद मंत्रियो का समूह जल्द करेगा रोड मैप तैयार , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर

देश में सरकारी नौकरी करने के लिए जरुरी हो सकती है पांच साल की  मिलिट्री ट्रेनिंग , कमिटी की सिफारिश के बाद मंत्रियो का समूह जल्द करेगा रोड मैप तैयार , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर 




सरकारी नौकरी करने वालों के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य हो या नहीं, इस बारे में मंत्रियों का समूह जल्द एक रोडमैप तैयार करेगी। सरकार ने इस मामले पर सभी पक्षों से बात कर आम राय बनाने की जिम्मेदारी इस समूह पर डाली है। इस बारे में ससंद के पिछले सत्र में एक कमिटी ने अपनी अनुशंसा की थी। कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर मोदी सरकार ने इसकी पहल की है। सूत्रों के अनुसार, सरकार की मंशा है कि वह इस प्रस्ताव की रोशनी में तमाम पक्षों को देखकर रास्ता तलाशे।

फटकार के बाद पहल

विश्व के कई देशों में मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य करने का प्रावधान है। संसदीय कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में डीओपीटी (डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ऐंड ट्रेनिंग) की आलोचना की थी वह इस बारे में उचित पहल नहीं कर रहा है। फटकार खाकर डीओपीटी इस बारे में संभावना तलाशने की कोशिश शरू कर दी है।•

मालूम हो कि बीजेपी के सीनियर सांसद मेजर बीसी खंडूरी और मुरली मनोहर जोशी की अगुवाई वाली कमिटी ने कहा था कि किसी को केंद्र या राज्य सरकार में सरकारी नौकरी चाहिए, तो उसे भविष्य में 5 साल अनिवार्य रूप से मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल आर्मी में लगभग 70 हजार से अधिक पद खाली हैं। इससे काम करने वालों पर अतिरिक्त दबाव है। इस कमी को पूरा करने के लिए स्थायी समाधान के लिए इस तरह की अनुशंसा की गई है। कमिटी ने कहा था कि सेना का मनोबल बनाए रखने के लिए सरकार को तत्काल प्रस्ताव को अमल में  लाना चाहिए।

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