वेतन संशोधन , प्रमोशन और नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता में बदलाव की मांग को लेकर ग्राम पंचयात अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारियो ने शुरू किया अनशन , पद की योग्यता इंटरमीडिएट की जगह स्नातक की है मांग , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर
वेतन, प्रमोशन और शैक्षिक योग्यता जैसी मांगों को लेकर ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारियों का आंदोलन तीसरे चरण में पहुंच गया है। शनिवार को प्रदेशभर के ग्राम विकास और ग्राम पंचायत अधिकारियों ने विकास भवन परिसर में अनशन की शुरुआत की । इससे प्रदेश भर में विकास कार्य ठप हो गए। राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के तहत मनरेगा से बनने वाले शौचालयों का काम भी बुरी तरह से ठप हो गया।.
विकास भवन में धरने पर बैठे ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति के प्रांतीय महामंत्री दीपक चौधरी ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए बताया कि सोमवार चार जून तक अगर सरकार ने मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो पांच जून से प्रदेश के पदाधिकारी आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा।.
अगले दिन छह जून से अनिश्चितकालीन कार्यबंदी यानी हड़ताल शुरू हो जाएगी। .
समिति के जिलाध्यक्ष कमल किशोर शुक्ल बताते हैं कि हमारी मांगें कोई बहुत बड़ी नहीं हैं । हम केवल सातवें वेतन आयोग की मैट्रिक के सापेक्ष लेवल पांच पर प्रारंभिक मूल वेतन 29200 रुपए प्रदान किए जाने की मांग कर रहे हैं । इसके साथ ही पंचायत सचिवों की शैक्षिक योग्यता 12वीं के स्थान पर स्नातक किए जाने और अधिमान शैक्षिक योग्यता ओ - लेवल कंप्यूटर प्रमाण पत्र किए जाने की मांग कर रहे हैं ।.
जिला महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह बताते हैं कि सीधी भर्ती के सापेक्ष प्रोन्नत पद कम से कम 30% सृजित कर समय से 10 ,16 और 26 वर्ष पर प्रोन्नति प्रदान की जाए। .
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