उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार ने बोर्ड के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा तलब किया , अध्यक्ष के फरमान से हड़कंप , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर
प्रदेश के साढ़े चार हजार से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की भर्ती करने वाली संस्था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार ने बोर्ड के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा तलब किया है। .
सचिव नीना श्रीवास्तव ने 22 मई को कार्यालय आदेश के साथ प्रोफार्मा भी जारी किया है जिस पर अपनी नियुक्ति से लेकर वर्तमान तक की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा 30 जून तक देना है। अध्यक्ष का फरमान जारी होने के बाद से अफसरों-कर्मचारियों में हड़कंप है। .
नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के लगते रहे हैं आरोप: माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रधानाचार्य व शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। विधान परिषद में शिक्षक विधायक दल के नेता ओम प्रकाश शर्मा पूर्व में खुलेआम चयन बोर्ड में भ्रष्टाचार की बात कहते रहे हैं। प्रधानाचार्या, प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक के पद पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार में मनमाने नंबर देने के नाम पर होने वाली वसूली की अलग-अलग रेटलिस्ट तय होने के आरोप लगते रहे हैं।.
प्रदेश के साढ़े चार हजार से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की भर्ती करने वाली संस्था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार ने बोर्ड के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा तलब किया है। .
सचिव नीना श्रीवास्तव ने 22 मई को कार्यालय आदेश के साथ प्रोफार्मा भी जारी किया है जिस पर अपनी नियुक्ति से लेकर वर्तमान तक की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा 30 जून तक देना है। अध्यक्ष का फरमान जारी होने के बाद से अफसरों-कर्मचारियों में हड़कंप है। .
नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के लगते रहे हैं आरोप: माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रधानाचार्य व शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। विधान परिषद में शिक्षक विधायक दल के नेता ओम प्रकाश शर्मा पूर्व में खुलेआम चयन बोर्ड में भ्रष्टाचार की बात कहते रहे हैं। प्रधानाचार्या, प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक के पद पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार में मनमाने नंबर देने के नाम पर होने वाली वसूली की अलग-अलग रेटलिस्ट तय होने के आरोप लगते रहे हैं।.
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