परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले में फंसा एक नया पेच , नई गाइडलाइन के अनुसार जिन जिलों में स्वीकृत पदों की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक पद खाली है वहां के शिक्षकों का दूसरे जिले में ट्रांसफर नहीं होगा , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर
परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले में एक नया पेच हो गया है। नई गाइडलाइन के अनुसार जिन जिलों में स्वीकृत पदों की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक पद खाली है वहां के शिक्षकों का दूसरे जिले में ट्रांसफर नहीं होगा। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया का जिम्मा उठाने वाली एनआईसी (नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर) लखनऊ के उप महानिदेशक को इस संबंध में एक जून को पत्र लिखा है।.
सालभर बाद जून मध्य तक शिक्षकों का तबादला आदेश जारी होने की उम्मीद है लेकिन तबादला प्रक्रिया के बीच में नियम बदले जाने के कारण विवाद भी होना तय है। मई अंत में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा आरपी सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 15 प्रतिशत से अधिक रिक्त पदों वाले जिलों से ट्रांसफर नहीं किया जाए। परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले की प्रक्रिया 13 जून को शुरू हुई थी। दो चरणों में प्रदेशभर के तकरीबन 37600 शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। खाली पदों की संख्या 47 हजार से अधिक है। .
परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले में एक नया पेच हो गया है। नई गाइडलाइन के अनुसार जिन जिलों में स्वीकृत पदों की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक पद खाली है वहां के शिक्षकों का दूसरे जिले में ट्रांसफर नहीं होगा। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया का जिम्मा उठाने वाली एनआईसी (नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर) लखनऊ के उप महानिदेशक को इस संबंध में एक जून को पत्र लिखा है।.
सालभर बाद जून मध्य तक शिक्षकों का तबादला आदेश जारी होने की उम्मीद है लेकिन तबादला प्रक्रिया के बीच में नियम बदले जाने के कारण विवाद भी होना तय है। मई अंत में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा आरपी सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 15 प्रतिशत से अधिक रिक्त पदों वाले जिलों से ट्रांसफर नहीं किया जाए। परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले की प्रक्रिया 13 जून को शुरू हुई थी। दो चरणों में प्रदेशभर के तकरीबन 37600 शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। खाली पदों की संख्या 47 हजार से अधिक है। .
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