प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 12460 सहायक अध्यापको की भर्ती थोड़ी आगे बढ़कर फिर थमी , अभ्यर्थियों के तमाम प्रयास के बाद भी करीब एक तिहाई सीटें ही भर पाई , दूसरे जिले से प्रशिक्षण लेने वालों का मामला कोर्ट पहुंचने के कारण उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर
परिषदीय स्कूलों में 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती आगे बढ़कर फिर थम गई है। तमाम प्रयास के बाद भी करीब एक तिहाई सीटें ही भर पाई हैं। दूसरे जिले से प्रशिक्षण लेने वालों का मामला कोर्ट पहुंचने के कारण उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इसी वजह से दूसरी काउंसिलिंग नहीं हो सकी है। यह भर्ती कब पूरी हो सकेगी, इस बारे में अफसर भी बोलने को तैयार नहीं है।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन दिसंबर 2016 में आया था। उसकी पहली काउंसिलिंग मार्च 2017 में हुई। दूसरी काउंसिलिंग के पहले ही सरकार ने भर्ती प्रक्रिया रोक दी। हाईकोर्ट के आदेश पर भी भर्तियां शुरू न होने पर प्रकरण मुख्यमंत्री तक पहुंचा और उनके निर्देश पर कार्यवाही आगे बढ़ी। 11 अप्रैल को शासनादेश हुआ और एक मई को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इसमें उन्हीं अभ्यर्थियों को लाभ मिला, जो पिछले वर्ष पहली काउंसिलिंग में शामिल हुए थे। यह भर्ती प्रदेश के 51 जिलों में हो रही है। ऐसे में जिन जिलों में पद नहीं थे, वहां के अभ्यर्थियों को दूसरे जिले में आवेदन करने का मौका दिया गया। कोर्ट में यह प्रकरण पहुंचने पर निर्देश हुआ कि दूसरे जिले से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र न दिए जाएं।1
परिषदीय स्कूलों में 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती आगे बढ़कर फिर थम गई है। तमाम प्रयास के बाद भी करीब एक तिहाई सीटें ही भर पाई हैं। दूसरे जिले से प्रशिक्षण लेने वालों का मामला कोर्ट पहुंचने के कारण उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इसी वजह से दूसरी काउंसिलिंग नहीं हो सकी है। यह भर्ती कब पूरी हो सकेगी, इस बारे में अफसर भी बोलने को तैयार नहीं है।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन दिसंबर 2016 में आया था। उसकी पहली काउंसिलिंग मार्च 2017 में हुई। दूसरी काउंसिलिंग के पहले ही सरकार ने भर्ती प्रक्रिया रोक दी। हाईकोर्ट के आदेश पर भी भर्तियां शुरू न होने पर प्रकरण मुख्यमंत्री तक पहुंचा और उनके निर्देश पर कार्यवाही आगे बढ़ी। 11 अप्रैल को शासनादेश हुआ और एक मई को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इसमें उन्हीं अभ्यर्थियों को लाभ मिला, जो पिछले वर्ष पहली काउंसिलिंग में शामिल हुए थे। यह भर्ती प्रदेश के 51 जिलों में हो रही है। ऐसे में जिन जिलों में पद नहीं थे, वहां के अभ्यर्थियों को दूसरे जिले में आवेदन करने का मौका दिया गया। कोर्ट में यह प्रकरण पहुंचने पर निर्देश हुआ कि दूसरे जिले से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र न दिए जाएं।1
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