यूपी लोक सेवा आयोग भर्तियों में गड़बड़ी मिलने के बाद सीबीआइ के फंदे में फंसने से पहले ही उप्र लोकसेवा आयोग ने अन्य गतिविधियों में लिप्त अफसर को थमाया नोटिस , जल्द ही अन्य अफसर व कर्मचारियों को भी इसी तरह से थमाया जा सकता है नोटिस , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर
सीबीआइ के फंदे में फंसने से पहले ही उप्र लोकसेवा आयोग ने अन्य गतिविधियों में लिप्त अफसर को नोटिस थमा दिया है। इस कदम को शुरुआत माना जा सकता है, क्योंकि ऐसे अफसर व कर्मचारियों की संख्या आयोग में बहुतायत में है। अब तक अफसर इनकी अनदेखी कर रहे थे लेकिन, प्रकरण सीबीआइ तक पहुंचते ही जवाब-तलब किया गया है। जल्द ही अन्य अफसर व कर्मचारियों को भी इसी तरह से नोटिस थमाया जा सकता है।
सीबीआइ की टीमें भले ही चार माह से आयोग मुख्यालय और कैंप कार्यालय के अलावा जिलों में भ्रमण करके साक्ष्य जुटा रही हैं लेकिन, उस तक आयोग के लखनऊ स्थित कार्यालय की गतिविधियों की तमाम सूचनाएं पहुंची हैं। टीम को जो जानकारियां मिल रही हैं, उनके मुताबिक लखनऊ कार्यालय के कई कर्मचारी सर्विस रूल्स का उल्लंघन करते हुए अन्य कई कार्यो में लिप्त हैं। जिस तरह से मुख्यालय के समीक्षा अधिकारी पर नकेल कसी गई है वैसे ही लखनऊ कार्यालय की जल्द ही पड़ताल होने की चर्चा तेज है। यही नहीं, आयोग पर यह भी आरोप लगता रहा है कि आरओ-एआरओ यानि समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी का परिणाम घोषित करने में इसलिए देरी हुई, क्योंकि आयोग के कई महकमों के समकक्षों की कुर्सी छिन जाएगी। सीबीआइ इसकी भी बारीकी से पड़ताल कर रही है। संकेत हैं कि सीबीआइ की विशेष टीम लखनऊ कार्यालय में भी ऐसे तत्वों की छानबीन करेगी।
सीबीआइ के फंदे में फंसने से पहले ही उप्र लोकसेवा आयोग ने अन्य गतिविधियों में लिप्त अफसर को नोटिस थमा दिया है। इस कदम को शुरुआत माना जा सकता है, क्योंकि ऐसे अफसर व कर्मचारियों की संख्या आयोग में बहुतायत में है। अब तक अफसर इनकी अनदेखी कर रहे थे लेकिन, प्रकरण सीबीआइ तक पहुंचते ही जवाब-तलब किया गया है। जल्द ही अन्य अफसर व कर्मचारियों को भी इसी तरह से नोटिस थमाया जा सकता है।
सीबीआइ की टीमें भले ही चार माह से आयोग मुख्यालय और कैंप कार्यालय के अलावा जिलों में भ्रमण करके साक्ष्य जुटा रही हैं लेकिन, उस तक आयोग के लखनऊ स्थित कार्यालय की गतिविधियों की तमाम सूचनाएं पहुंची हैं। टीम को जो जानकारियां मिल रही हैं, उनके मुताबिक लखनऊ कार्यालय के कई कर्मचारी सर्विस रूल्स का उल्लंघन करते हुए अन्य कई कार्यो में लिप्त हैं। जिस तरह से मुख्यालय के समीक्षा अधिकारी पर नकेल कसी गई है वैसे ही लखनऊ कार्यालय की जल्द ही पड़ताल होने की चर्चा तेज है। यही नहीं, आयोग पर यह भी आरोप लगता रहा है कि आरओ-एआरओ यानि समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी का परिणाम घोषित करने में इसलिए देरी हुई, क्योंकि आयोग के कई महकमों के समकक्षों की कुर्सी छिन जाएगी। सीबीआइ इसकी भी बारीकी से पड़ताल कर रही है। संकेत हैं कि सीबीआइ की विशेष टीम लखनऊ कार्यालय में भी ऐसे तत्वों की छानबीन करेगी।
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