बड़ी खबर :: अनिल यादव से भी पूछताछ करेगी सीबीआई , यूपी लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष पर सीबीआई ने कसा शिकंजा , सबूत जुटाकर प्रश्नावली तैयार कर रही सीबीआई , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर
लोक सेवा आयोग की भर्तियों में भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच कर रही सीबीआई आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अनिल यादव से पूछताछ करने की तैयारी में है। इसके लिए सीबीआई होमवर्क कर रही है। आयोग में मंगलवार से चल रही सीबीआई टीम की छानबीन पूरी होने के बाद पीसीएस 2015 के चयनित अफसरों से दोबारा पूछताछ शुरू की जाएगी।.
इसके बाद सीबीआई डॉ. यादव को तलब कर सकती है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक डॉ. यादव के लिए खास प्रश्नावली तैयार की जाएगी। उनके ढाई साल के कार्यकाल के दौरान हुई भर्तियों में अनियमितता को लेकर अब तक जो भी शिकायतें सामने आई हैं, उस पर सीबीआई डॉ. यादव का जवाब लेगी। कार्यकाल के दौरान त्रिस्तरीय आरक्षण लागू करने, परिणाम देखने की व्यवस्था में ओटीपी लागू करने, परिणाम में जाति, वर्ग और सफल अभ्यर्थी के नाम का उल्लेख न करने संबंधी विवादित प्रस्तावों के बारे में भी पूछा जाएगा।.
डॉ. अनिल यादव ने दो अप्रैल 2013 को अध्यक्ष पद का दायित्व संभाला था। 14 अक्तूबर 2015 को हाईकोर्ट ने उनकी नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए निरस्त कर दिया था। उनका ढाई साल का कार्यकाल विवादों से भरा था। उनके कार्यकाल में हुई तकरीबन हर भर्ती में कोई न कोई विवाद रहा। इनमें से ज्यादातर मामले हाईकोर्ट पहुंचे। डॉ. यादव ने जिस वर्ष दायित्व संभाला था, उसी वर्ष आयोग की दो बड़ी भर्ती परीक्षाओं का परिणाम संशोधित करना पड़ा था।
आयोग के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। उनके कार्यकाल में पीसीएस जैसी राज्य की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा का पेपर आउट होने का कलंक भी आयोग पर लगा था। विवाद की शुरुआत जुलाई 2013 में तब हुई थी जब पीसीएस 2011 मुख्य परीक्षा में त्रिस्तरीय आरक्षण को लागू करते हुए परिणाम घोषित कर दिया गया था। इससे काफी सामान्य अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए थे और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का ज्यादा चयन हो गया था। इसके खिलाफ प्रतियोगी छात्रों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी।.
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