प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 से 62 वर्ष, पुरानी पेंशन बहाली के साथ ही नियमावली 2011 के संशोधन की मांग हुई तेज , कर्मचारी महासंघ पीजीआई की अध्यक्ष सावित्री सिंह ने बुधवार को विधान सभा अध्यक्ष ह्रदय नारायण दीक्षित से की मुलाकात , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर

प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 से 62 वर्ष, पुरानी पेंशन बहाली के साथ ही नियमावली 2011 के संशोधन की मांग हुई तेज , कर्मचारी महासंघ पीजीआई की अध्यक्ष सावित्री सिंह ने बुधवार को विधान सभा अध्यक्ष ह्रदय नारायण दीक्षित से की मुलाकात , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर 




पीजीआई के कर्मचारियों ने रिटायरमेंट आयु 60 से 62 वर्ष, पुरानी पेंशन बहाली के साथ ही नियमावली 2011 के संशोधन की मांग तेज कर दी है। कर्मचारी महासंघ पीजीआई की अध्यक्ष सावित्री सिंह ने बुधवार को विधान सभा अध्यक्ष ह्रदय नारायण दीक्षित से मुलाकात कर कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष करने, पुरानी पेंशन बहाली के साथ ही नियमावली 2011 संशोधन के मुद्दे पर वार्ता कर उन्हें मांगपत्र भी दिया। स्पीकर ने कर्मचारियों नेताओं को आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे।.

कर्मचारी महासंघ की अध्यक्ष सावित्री सिंह का कहना है कि जब डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ सकती है, तो कर्मचारियों की क्यों नहीं। कर्मचारी नेता केके तिवारी, दिलीप, अशरफ बेग और बीरू यादव ने स्पीकर ह्रदय नारायण दीक्षित को मांग पत्र देते हुए कहा कि पीजीआई में डॉक्टरों की रिटायरमेंट आयु तीन बार बढ़ाई गई जिसमें 58 से 60, 60 से 62 फिर 62 से 65 की गई। इसके बावजूद डॉक्टर 65 से 70 करने की मांग कर रहे हैं, ऐसे में कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 से 62 वर्ष क्यों नहीं हो सकती है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए कहा कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को बुढ़ापे में एक मात्र सहारा पेंशन होती है। .

सावित्री सिंह ने स्पीकर से नियमावली 2011 संशोधन के मुद्दे पर बताया कि उन्होंने वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत की थी। जिस पर पीजीआई निदेशक ने नियमावली के संशोधन हेतु एक कमेटी गठित की थी। इस प्रकरण को मुख्यमंत्री पोर्टल पर निस्तारित दिखाया जा रहा है। जबकि हकीकत में अभी तक कोई काम नहीं हुआ।.

उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 से पहले पीजीआई कर्मियों को एम्स के समतुल्य सुविधाएं मिलती थी लेकिन बसपा सरकार ने वर्ष 2011 में नियमावली संशोधन कर दिया था।.

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