प्रदेश के 27 लाख राज्य कर्मचारियों का जल्द खत्म होगा इंतज़ार , योगी सरकार उन्हें सातवें वेतनमान के 50 फीसद एरियर और जुलाई से दिसंबर 2016 तक दो फीसद महंगाई भत्ते (डीए) के एरियर का भुगतान करने का जल्द लेगी फैसला , वित्त विभाग ने सीएम कार्यालय भेजी फाइल
सातवें वेतनमान के एरियर के भुगतान के लिए टकटकी लगाए बैठे प्रदेश के 27 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों का इंतजार जल्दी समाप्त हो सकता है। योगी सरकार उन्हें सातवें वेतनमान के 50 फीसद एरियर और जुलाई से दिसंबर 2016 तक दो फीसद महंगाई भत्ते (डीए) के एरियर का भुगतान करने का फैसला जल्द ले सकती है। वित्त विभाग ने इस बाबत फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी है। प्रदेश में 16.5 लाख राज्य कर्मचारी और 10.5 लाख पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर हैं।
अखिलेश सरकार ने दिसंबर 2016 में राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को पहली जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ देने का फैसला किया था। सातवें वेतनमान का नकद भुगतान पहली जनवरी 2017 से लागू हुआ था। सरकार ने जनवरी से दिसंबर 2016 तक के सातवें वेतनमान और जुलाई से दिसंबर 2016 तक दो फीसद डीए के एरियर का भुगतान अगले दो वित्तीय वर्षो में दो समान किस्तों में करने का फैसला किया था।
पहली किस्त का भुगतान 2017-18 और दूसरी का 2018-19 में करने का निर्णय हुआ था। यह भी कहा गया था कि दोनों वित्तीय वर्षो में एरियर का भुगतान अक्टूबर के बाद होगा। संसाधनों की तंगी के कारण योगी सरकार 2017-18 में एरियर का भुगतान नहीं कर पायी थी।
सातवें वेतनमान के एरियर के भुगतान के लिए टकटकी लगाए बैठे प्रदेश के 27 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों का इंतजार जल्दी समाप्त हो सकता है। योगी सरकार उन्हें सातवें वेतनमान के 50 फीसद एरियर और जुलाई से दिसंबर 2016 तक दो फीसद महंगाई भत्ते (डीए) के एरियर का भुगतान करने का फैसला जल्द ले सकती है। वित्त विभाग ने इस बाबत फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी है। प्रदेश में 16.5 लाख राज्य कर्मचारी और 10.5 लाख पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर हैं।
अखिलेश सरकार ने दिसंबर 2016 में राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को पहली जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ देने का फैसला किया था। सातवें वेतनमान का नकद भुगतान पहली जनवरी 2017 से लागू हुआ था। सरकार ने जनवरी से दिसंबर 2016 तक के सातवें वेतनमान और जुलाई से दिसंबर 2016 तक दो फीसद डीए के एरियर का भुगतान अगले दो वित्तीय वर्षो में दो समान किस्तों में करने का फैसला किया था।
पहली किस्त का भुगतान 2017-18 और दूसरी का 2018-19 में करने का निर्णय हुआ था। यह भी कहा गया था कि दोनों वित्तीय वर्षो में एरियर का भुगतान अक्टूबर के बाद होगा। संसाधनों की तंगी के कारण योगी सरकार 2017-18 में एरियर का भुगतान नहीं कर पायी थी।
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