प्रदेश सरकार ने सचिवालय में कम्प्यूटर ऑपरेटरो के प्रमोशन के अवसर बढ़ाये , अब सहायक समीक्षा अधिकारी के 20 फीसद पद प्रमोशन से भरे जायेंगे , सीधी भर्ती अब केवल 80 प्रतिशत पदों पर की जाएग , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर
प्रदेश सरकार ने सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटरों के प्रमोशन के अवसर बढ़ा दिये हैं। पहले कंप्यूटर ऑपरेटर से सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रमोशन कुल पदों में 10 फीसद होते थे, जबकि 90 फीसद पद उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के जरिये सीधी भर्ती से भरे जाते थे।
योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग अधीनस्थ सेवा प्रथम संशोधन-2018 प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके तहत अब सहायक समीक्षा अधिकारी के 20 फीसद पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। सीधी भर्ती अब केवल 80 प्रतिशत पदों पर की जाएगी। इसके साथ ही टाइपिस्ट की भर्ती में हाईस्कूल का 15 प्रतिशत व इंटर का पांच प्रतिशत कोटा होता था। इसमें भी संशोधन कर अब सीधे 20 प्रतिशत कोटा कर दिया गया है। इसमें हाईस्कूल व इंटरमीडिएट दोनों को शामिल कर लिया गया है।
दिव्यांगजन विभाग में एनजीओ को मिलने वाली रकम घटी :
प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में एनजीओ को मिलने वाली एक करोड़ रुपये की धनराशि घटाकर 10 लाख रुपये कर दी है। योजनाओं के प्रचार-प्रसार का जिम्मा प्रदेश सरकार खुद उठाएगी। प्रचार माध्यमों में सरकार ने नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो, रेडियो जिंजल आदि जोड़े हैं।
सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा से मिलेगी 4300 मेगावाट बिजली
प्रदेश के सार्वजनिक व सरकारी भवनों की छतों पर रूफ टॉप पैनल लगाकर 4300 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। प्रदेश सरकार ने केंद्र की सौर ऊर्जा नीति अपना ली है। सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र सरकार की रिन्यूवल एनर्जी सप्लाई कंपनी को चुना गया है। प्रदेश सरकार ने इसमें केंद्र के मॉडल को अपनाते हुए पावर परचेज एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया है। इसमें पैदा होने वाली बिजली 3.91 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से मिलेगी। इस योजना में यूपीनेडा को प्रदेश की नोडल एजेंसी बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग इसमें सबसे पहले एग्रीमेंट करने जा रहा है। इसके तहत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व जिला अस्पतालों की छत में सोलर पैनल लगाए जाएंगे।
प्रदेश सरकार ने सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटरों के प्रमोशन के अवसर बढ़ा दिये हैं। पहले कंप्यूटर ऑपरेटर से सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रमोशन कुल पदों में 10 फीसद होते थे, जबकि 90 फीसद पद उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के जरिये सीधी भर्ती से भरे जाते थे।
योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग अधीनस्थ सेवा प्रथम संशोधन-2018 प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके तहत अब सहायक समीक्षा अधिकारी के 20 फीसद पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। सीधी भर्ती अब केवल 80 प्रतिशत पदों पर की जाएगी। इसके साथ ही टाइपिस्ट की भर्ती में हाईस्कूल का 15 प्रतिशत व इंटर का पांच प्रतिशत कोटा होता था। इसमें भी संशोधन कर अब सीधे 20 प्रतिशत कोटा कर दिया गया है। इसमें हाईस्कूल व इंटरमीडिएट दोनों को शामिल कर लिया गया है।
दिव्यांगजन विभाग में एनजीओ को मिलने वाली रकम घटी :
प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में एनजीओ को मिलने वाली एक करोड़ रुपये की धनराशि घटाकर 10 लाख रुपये कर दी है। योजनाओं के प्रचार-प्रसार का जिम्मा प्रदेश सरकार खुद उठाएगी। प्रचार माध्यमों में सरकार ने नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो, रेडियो जिंजल आदि जोड़े हैं।
सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा से मिलेगी 4300 मेगावाट बिजली
प्रदेश के सार्वजनिक व सरकारी भवनों की छतों पर रूफ टॉप पैनल लगाकर 4300 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। प्रदेश सरकार ने केंद्र की सौर ऊर्जा नीति अपना ली है। सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र सरकार की रिन्यूवल एनर्जी सप्लाई कंपनी को चुना गया है। प्रदेश सरकार ने इसमें केंद्र के मॉडल को अपनाते हुए पावर परचेज एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया है। इसमें पैदा होने वाली बिजली 3.91 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से मिलेगी। इस योजना में यूपीनेडा को प्रदेश की नोडल एजेंसी बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग इसमें सबसे पहले एग्रीमेंट करने जा रहा है। इसके तहत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व जिला अस्पतालों की छत में सोलर पैनल लगाए जाएंगे।
नौकरियों से सम्बन्धित हर जानकारी को अपने मोबाइल पर पाने के लिए हमारी आधिकारिक एप डाउनलोड करें