68500 प्राइमरी शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा को करेगा जो भी अभ्यर्थी पास होगी उसकी नौकरी पक्की , एक पद के लिए दो दावेदार भी नहीं , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर
सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए प्रदेश में पहली बार होने जा रही लिखित परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों की नौकरी लगभग पक्की होगी। 68500 पदों के लिए बीटीसी व समकक्ष डिग्रीधारी और टीईटी या सीटीईटी पास 124938 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यानी एक पद पर दो से भी कम दावेदार हैं।
जाहिर है कि लिखित परीक्षा में 50 से 55 प्रतिशत अभ्यर्थी भी सफल होते हैं तो सभी को नौकरी मिल जाएगी। प्रदेश में जुलाई 2011 में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) लागू होने के बाद सिर्फ बीटीसी व समकक्ष डिग्रीधारियों के लिए पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भर्ती होने जा रही है।
सरकार ने भर्ती के लिए नियमों को इतना सख्त कर दिया है कि शायद ही किसी प्रदेश में इतनी कठिनाई से प्राइमरी की टीचरी मिलती हो। आरटीई में डीएलएड (यूपी में बीटीसी) या समकक्ष डिग्री के साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य किया गया था। तत्कालीन बसपा सरकार ने 2011 में टीईटी मेरिट के आधार पर शिक्षक भर्ती का नियम बनाया तो 2012 में आई सपा सरकार ने एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर भर्ती का नियम तय किया। 2017 में आई भाजपा सरकार ने एक नया नियम लिखित परीक्षा का जोड़ दिया।
सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए प्रदेश में पहली बार होने जा रही लिखित परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों की नौकरी लगभग पक्की होगी। 68500 पदों के लिए बीटीसी व समकक्ष डिग्रीधारी और टीईटी या सीटीईटी पास 124938 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यानी एक पद पर दो से भी कम दावेदार हैं।
जाहिर है कि लिखित परीक्षा में 50 से 55 प्रतिशत अभ्यर्थी भी सफल होते हैं तो सभी को नौकरी मिल जाएगी। प्रदेश में जुलाई 2011 में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) लागू होने के बाद सिर्फ बीटीसी व समकक्ष डिग्रीधारियों के लिए पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भर्ती होने जा रही है।
सरकार ने भर्ती के लिए नियमों को इतना सख्त कर दिया है कि शायद ही किसी प्रदेश में इतनी कठिनाई से प्राइमरी की टीचरी मिलती हो। आरटीई में डीएलएड (यूपी में बीटीसी) या समकक्ष डिग्री के साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य किया गया था। तत्कालीन बसपा सरकार ने 2011 में टीईटी मेरिट के आधार पर शिक्षक भर्ती का नियम बनाया तो 2012 में आई सपा सरकार ने एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर भर्ती का नियम तय किया। 2017 में आई भाजपा सरकार ने एक नया नियम लिखित परीक्षा का जोड़ दिया।
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