प्रदेश में एलटी ग्रेड यानी प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी शिक्षकों का चयन अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड या फिर उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा।
राजकीय कालेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के चयन के लिए माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक की अगुवाई में चयन कमेटी बनाई गई थी, उसमें अब बदलाव करने की तैयारी है।
शासन ने इस संबंध में प्रस्ताव मांगा है। सरकार एलटी ग्रेड शिक्षकों का चयन लिखित परीक्षा के जरिये करने का ही संकेत दे चुकी है।
प्रदेश के राजकीय माध्यमिक कालेजों में 9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीते दिसंबर 2016 में आवेदन मांगा था।
26 दिसंबर से 26 जनवरी, 2017 की मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन लिये गए थे।
इन पदों के सापेक्ष पांच लाख 91 हजार 625 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की थी।
राजकीय कालेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती मंडल स्तर पर होती रही है नियमावली में बदलाव करके इस भर्ती को राज्य स्तर पर करने का निर्णय हुआ था और माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक की अगुवाई में चयन समिति गठित हुई थी।
शिक्षकों का चयन मेरिट के आधार पर होना था। आवेदन लेने के बाद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी थी।
सूबे में भाजपा सरकार आने के बाद यह संकेत दिया गया कि एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती मेरिट के बजाय लिखित परीक्षा के जरिये होगी।
इस बीच शासन चयन समिति बदलने जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमरनाथ वर्मा ने संयुक्त सचिव शिक्षा अनुभाग दो को लिखा है कि उप्र अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 1983 (यथासंशोधित) में सहायक अध्यापक व अध्यापिकाओं का चयन अब उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ या फिर उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद में से किसी एक संस्था द्वारा किये जाने का प्रस्ताव व नियमावली में संशोधन प्रस्ताव सहित शासन को भेजा जाए।
जल्द ही इस संबंध में निर्णय हो जाएगा कि राजकीय कालेजों के एलटी ग्रेड शिक्षकों का चयन आखिर कौन करेगा।’
